DA Hike July : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) में इतना होगा इजाफा

Published On: May 29, 2025
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DA Hike July : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) में इतना होगा इजाफा

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DA Hike July : देश के 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी (big good news) है। दरअसल, अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में अच्छी खासी बढ़ोतरी (significant hike) हो सकती है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते पर आए इस ताजा अपडेट (DA latest update) से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को अंत तक पढ़ें।

केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स (pensioners) को जुलाई 2025 में एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वर्तमान में, जनवरी 2025 से लागू महंगाई भत्ता (DA) 55% है, और अब उम्मीद है कि इसमें 2% से 3% की वृद्धि (increase) होगी, जिसके बाद यह 57% या 58% तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी से लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा (benefit) होगा। डीए हाइक जुलाई (DA Hike July) का ऐलान (announcement) आमतौर पर सरकार दिवाली (Diwali) से पहले करती है। इस बार भी ऐसी संभावना है कि सरकार अक्टूबर (October) महीने में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। (Employees Update)

लेकिन क्या होता है DA?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों (government employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ती महंगाई (inflation) से होने वाले वित्तीय नुकसान (financial loss) की भरपाई के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भुगतान (additional payment) है। इसे साल में दो बार संशोधित (revised) किया जाता है – पहली बार जनवरी (January) में और दूसरी बार जुलाई (July) में।

  • जनवरी-जून की अवधि के लिए इसका ऐलान (announcement) आमतौर पर मार्च (March) में होता है।

  • जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए यह घोषणा अक्टूबर (October) या नवंबर (November) में की जाती है।

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DA कैसे तय होता है? (How DA is calculated)

डीए का निर्धारण (calculation) मुख्य रूप से सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Industrial Workers) के मासिक आंकड़ों (monthly data) पर आधारित होता है। यह सूचकांक (index) बताता है कि आम लोगों के लिए जीवन यापन की लागत (cost of living) में कितनी वृद्धि हुई है। डीए की गणना (DA calculation) के लिए एक निश्चित फॉर्मूला (formula) है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा तय किया गया है।

मार्च 2025 के आंकड़े क्या बताते हैं?

नवीनतम आंकड़ों (latest figures) के अनुसार, मार्च 2025 में सीपीआई-आईडब्ल्यू इंडेक्स (CPI-IW index) 143.0 पर स्थिर रहा, जो पिछले कुछ महीनों की गिरावट के बाद स्थिरता का संकेत है। यह जनवरी के 143.2 के आंकड़े के काफी करीब है। मार्च में खुदरा महंगाई दर (retail inflation rate) 2.95% रही, जो फरवरी से थोड़ी अधिक थी। हालांकि, खाने-पीने की चीज़ों (food items) की महंगाई नियंत्रण में (under control) रहने से इंडेक्स में सिर्फ मामूली वृद्धि (slight increase) दर्ज हुई।

जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है? (Expected DA from July 2025)

अब तक के सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़ों (CPI-IW data) और उनके औसत (average) के आधार पर यह अनुमान (estimate) लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाला महंगाई भत्ता (DA effective from July 2025) 57% या 58% तक पहुंच सकता है। हालाँकि, डीए का अंतिम प्रतिशत (final percentage) इस बात पर निर्भर करेगा कि अप्रैल (April), मई (May) और जून (June) 2025 के सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़े (CPI-IW figures) कैसे रहते हैं। अगर अगले महीनों में भी सीपीआई-आईडब्ल्यू इंडेक्स में हल्की या स्थिर बढ़त (slight or stable increase) बनी रहती है, तो डीए को 58% तक ले जाने की पूरी संभावना है।

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आठवां वेतन आयोग कब आएगा? (When will 8th Pay Commission come?)

जहाँ एक ओर डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने को लेकर अभी भी अनिश्चितता (uncertainty) बनी हुई है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पहले यह उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission recommendations) की सिफारिशें (recommendations) लागू हो जाएंगी, लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत (clear indication) न मिलने के कारण अब ऐसा लग रहा है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission implementation) शायद तय समय पर लागू न हो पाए।

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