Uttar Pradesh News : बिहार राज्य (Bihar state) भी अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की तर्ज पर आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क (expressway network) निर्माण करने की महत्वाकांक्षी योजना (ambitious plan) बना रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (road infrastructure) देश में सबसे बेहतरीन (best) माना जाता है, जबकि बिहार में मौजूदा समय में एक भी एक्सप्रेसवे (no expressway in Bihar) नहीं है। इस पहल से प्रदेश को जल्द ही एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात (gift of new expressway) मिल सकती है, जो राज्य के विकास (state development) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बिहार अब उत्तर प्रदेश (UP) के समान आधुनिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (modern road infrastructure), खासकर एक्सप्रेसवे नेटवर्क (expressway network) विकसित करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है। यह पहल राज्य के समग्र विकास (overall development) के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिहार सरकार (Bihar government) उत्तर प्रदेश की तरह एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण और प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट संस्था (specific authority) बनाने के उद्देश्य से बिहार के अधिकारियों का एक दल (delegation of officers) यूपीडा (UPIDA – Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority) का दौरा करेगा। वे इस दौरे के दौरान यूपीडा के वित्तीय प्रबंधन (financial management) और कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन (intensive study) करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे (most expressways in India) हैं, वहीं बिहार में फिलहाल एक भी एक्सप्रेसवे (zero expressways in Bihar) नहीं है।
एक्सप्रेसवे का निर्माण (Expressway Construction): यूपी मॉडल का अनुसरण
बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश जैसे आधुनिक एक्सप्रेसवे (modern expressway) का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए, बुधवार को बिहार से चार वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल (delegation) उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) के दौरे पर जाएगा। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य यूपीडा जैसी एक प्रभावी संस्था (effective authority) के गठन की संभावनाओं और तौर-तरीकों का अध्ययन करना है। यह संस्था बिहार में भविष्य के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण और प्रबंधन (construction and management) करेगी। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य यूपीडा के वित्तीय प्रबंधन (financial management) और परियोजनाओं के क्रियान्वयन (project implementation) की प्रक्रिया को भी गहराई से समझेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार राज्य रोड विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) के प्रबंध निदेशक (Managing Director) शिरसत कपिल अशोक (Shirsat Kapil Ashok) करेंगे।
पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Road Infrastructure in UP): एक प्रेरणा
यह तथ्य है कि बिहार में फिलहाल कोई एक्सप्रेसवे (no expressway) नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पास देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क (largest expressway network) है। पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने राज्य में औद्योगिक विकास (industrial development) को बढ़ावा देने और रोड कनेक्टिविटी (road connectivity) को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में छह एक्सप्रेसवे चालू (operational expressways) हैं, और छह और एक्सप्रेसवे (under construction expressways) का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा, यूपीडा (UPIDA) ने कई क्षेत्रों का अध्ययन (study) करके नौ अतिरिक्त राजमार्गों (additional highways) की योजना (planned) बनाई है। इन सभी राजमार्गों का निर्माण पूरा होने के बाद, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों की कुल लंबाई (total length of expressways and highways) 4,374 किलोमीटर हो जाएगी, जो इसे देश में अग्रणी बनाएगा।
अध्ययन क्यों आवश्यक है? (Why Study is Necessary?)
बिहार सरकार (Bihar government) उत्तर प्रदेश (UP) में एक्सप्रेसवे बनाने की सफल प्रक्रिया (successful process) का इतनी जल्दी और गहराई से अध्ययन (study) करना चाहती है ताकि वह इसे अपने राज्य में दोहरा सके। इसके लिए यूपीडा (UPIDA) के वित्तीय प्रबंधन (financial management), भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया (land acquisition process) और कार्यप्रणाली (working methodology) का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। बिहार सरकार ने इस अध्ययन के लिए बीएसआरडीसीएल के प्रबंध निदेशक (MD BSRDCL), केपीएमजी इंडिया (KPMG India) के मोबाशिर नय्यर (Mobashir Nayyar) और अब्दुल मतीन अख्तर (Abdul Matin Akhtar) को यूपीडा के दौरे पर भेजा है। यह प्रतिनिधिमंडल बुधवार को यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों (senior officers) के साथ बैठक (meeting) करेगा और एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण (land acquisition for expressway), विभिन्न विभागों से एनओसी (NOC from various departments) लेने की प्रक्रिया (process), पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearances) सहित अन्य सभी संबंधित मुद्दों (related issues) का गहन अध्ययन करके बिहार सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट (detailed report) सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना (expressway construction plan in Bihar) को अंतिम रूप दिया जाएगा।
