8th Pay Commission: देश के 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। यह आयोग सिर्फ वेतन (Salary) और पेंशन (Pension) में बढ़ोतरी ही नहीं लाएगा, बल्कि रिपोर्ट्स की मानें तो यह पूरे पे-लेवल ढांचे (Pay-Level Structure) को ही बदल सकता है! अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों के वेतन में वाकई एक बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
क्या है पे-लेवल मर्जर का प्रस्ताव?
दरअसल, कर्मचारियों की तरफ से मांग उठाने वाली संस्था एनसी-जेसीएम (NC-JCM) ने सरकार के सामने पे लेवल (Pay Levels) को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका सुझाव है कि अभी के 6 मौजूदा पे लेवल्स को घटाकर सिर्फ 3 कर दिया जाए।
इस प्रस्ताव के मुताबिक:
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मौजूदा लेवल-1 (Level-1) और लेवल-2 (Level-2) को आपस में मर्ज (merge) करके एक नया लेवल A बनाया जा सकता है।
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इसी तरह, लेवल-3 (Level-3) और लेवल-4 (Level-4) को मिलाकर नया लेवल B बनाया जा सकता है।
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और लेवल-5 (Level-5) और लेवल-6 (Level-6) को मर्ज करके नया लेवल C बनाया जा सकता है।
यह कदम न केवल पे-मैट्रिक्स (Pay-Matrix) को सरल बनाएगा, बल्कि इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। साथ ही, यह उनके प्रमोशन (Promotion) के अवसरों को भी बढ़ाएगा, जिससे करियर में तेज़ी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा।
लेवल मर्जर से किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा?
अगर सरकार इस लेवल मर्जर के प्रस्ताव (Pay Level Merger Proposal) को मान लेती है, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों (employees) को होगा जो निचले पे-स्केल (Pay Scale) पर हैं। जब दो लेवल एक साथ मर्ज होंगे, तो जो नया मर्ज्ड लेवल बनेगा, उसकी शुरुआती बेसिक सैलरी (Starting Basic Salary) उन दो पुराने लेवल्स में से ऊंचे वाले लेवल की बेसिक सैलरी के बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है।
इसे ऐसे समझें:
अभी लेवल-1 के कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और लेवल-2 के कर्मचारी की 19,900 रुपये। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं, तो नए लेवल A की शुरुआती बेसिक सैलरी कम से कम 19,900 रुपये या उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। यह निचले लेवल के कर्मचारियों के लिए एक सीधी और अच्छी सैलरी बढ़ोतरी होगी।
8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है:
यह याद रखना ज़रूरी है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यह आयोग हर 10 साल में गठित होता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते (Allowances) और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। इसके लागू होने पर 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
फिलहाल, सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं और कर्मचारी इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर पे-लेवल मर्जर जैसे प्रस्तावों पर सरकार क्या फैसला लेती है।
