8th Pay Commission : देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है! केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। इस फैसले से न केवल केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी इज़ाफ़ा होने की प्रबल संभावना है।
सरकार की तैयारी हुई तेज़, उठाया यह बड़ा कदम
इस बात का पुख्ता संकेत मिला है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर गंभीर है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग के गठन और कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 35 पदों पर नियुक्तियों का ऐलान किया है। 17 अप्रैल 2025 (सर्कुलर में उल्लिखित तिथि के अनुसार) को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, ये भर्तियां डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर की जाएंगी। इन अधिकारियों की नियुक्ति आयोग बनने की तारीख से लेकर उसके काम पूरा होने तक रहेगी। यह कदम दर्शाता है कि सरकार आयोग की कार्यवाही को गति देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
क्या कहता है वित्त मंत्रालय का सर्कुलर?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस सर्कुलर में साफ कहा गया है कि इन पदों पर नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही होंगी। संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे इस सर्कुलर की जानकारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाएं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (परफोर्मा) में आवश्यक दस्तावेजों के साथ वित्त मंत्रालय के पते पर उचित माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं।
8वें वेतन आयोग से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? (संभावित बदलाव)
ClearTax जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका सीधा असर आपकी सैलरी और भत्तों पर पड़ेगा:
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फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी: सबसे अहम बदलाव फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में हो सकता है। इसे मौजूदा 2.57 गुना से बढ़ाकर 2.85 गुना तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
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महंगाई भत्ता (DA) का विलय: एक बड़ी संभावना यह भी है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को बेसिक सैलरी में ही मिला दिया जाए।
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अन्य भत्तों में वृद्धि: जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो उसी आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे अन्य भत्तों की गणना भी नए सिरे से होगी, जिससे इन भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकता है फायदा
आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाती हैं। इसलिए, उम्मीद है कि भविष्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। कुल मिलाकर, सरकार की यह तैयारी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहतर भविष्य और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रही है।
