8th Pay Commission Salary Structure : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, जानें कितना होगा फायदा

8th Pay Commission Salary Structure : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी, जानें कितना होगा फायदा

8th Pay Commission Salary Structure : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है! लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है। अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों (Sarkari Karamchari) के वेतन (Vetan) में बंपर बढ़ोतरी (Bumper Badhotri) देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है।

वेतन आयोग (Vetan Ayog) हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी (Salary), भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। अब अगला यानी 8वां वेतन आयोग (8th Vetan Ayog) कब आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी? जानें फिटमेंट फैक्टर का गणित

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) में सैलरी बढ़ाने (Salary Badhane) के लिए एक नए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन (Kendriya Karamchari Sangathan) मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना किया जाए। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय हुई थी।

अगर यह मांग मान ली जाती है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये (Rs 26,000) हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की शुरुआती सैलरी में 8,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, अधिकतम सैलरी पाने वाले अधिकारियों के वेतनमान (Vetanmaan) में भी जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है।

नया वेतन संरचना (New Salary Structure) कैसा होगा?

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत, वेतन संरचना (Salary Structure) में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA)मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance – HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य अलाउंस भी रिवाइज किए जाएंगे। DA और DR (Dearness Relief) की दरें हर छह महीने में सरकार द्वारा जारी CPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय होती हैं। हालांकि, बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर से ही आता है।

कब तक आ सकता है 8वां वेतन आयोग?

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन को लेकर कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है, जिसका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों (Sarkari Karamchari) की सैलरी (Salary) और उनके वित्तीय भविष्य पर पड़ेगा। भारत सरकार (Bharat Sarkar) की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।