by 8th Pay Commission : केंद्र सरकार के करीब 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है! दरअसल, जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने की संभावना है। स्वाभाविक रूप से, इससे कर्मचारियों के वेतन (Salary) और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की आस जगी है।
लेकिन इस बीच, खासकर उन सरकारी कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल था जो रिटायर हो चुके हैं या 8वां वेतन आयोग लागू होने से ठीक पहले रिटायर होंगे। क्या उन्हें भी इस नए वेतन आयोग का लाभ मिल पाएगा या नहीं? इस अनिश्चितता ने बहुत से पेंशनभोगियों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दी थी।
हालिया कुछ खबरों और चर्चाओं में ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को शायद 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ न मिले। इससे यह संकेत मिल रहा था कि सरकार पेंशनभोगियों को दो कैटेगरी में बांट सकती है – एक जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर होंगे और दूसरे जो उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया साफ जवाब
इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्यसभा में बोलते हुए स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने पेंशनर्स को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि फाइनेंस बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे केवल पुराने नियमों की वैधता (Validation) सुनिश्चित करने के लिए हैं और इनका पेंशनर्स को मिलने वाले फायदों में किसी भी तरह की कटौती से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिला था, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि छठवें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के समय पेंशन निर्धारण में कुछ अंतर था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशनर्स को एक समान पेंशन दी गई थी।
निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा कि 8वें वेतन आयोग में भी यही नीति अपनाई जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने के मामले में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर पीछे न रह जाए, भले ही वे किसी भी समय रिटायर हुए हों।
फिटमेंट फैक्टर पर भी चल रही है चर्चा
वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर भी ज़ोरदार चर्चाएं चल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.00, 2.08 या 2.86 तक हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.00 स्वीकृत होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) ₹18,000 से बढ़कर ₹36,000 हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) ₹9,000 से बढ़कर ₹18,000 हो जाएगी।
सरकार ने पहले भी संकेत दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, दोनों के लिए लाभकारी होगा। वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद, रिटायर हो चुके पेंशनर्स की चिंताएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग को कब लागू करती है और वेतन तथा पेंशन में कितनी वृद्धि की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं।
