8th Pay Commission

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 होने की उम्मीद? जानें पूरी कहानी

8th Pay Commission: देश भर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर हवा में तैर रही है! ऐसी ज़ोरदार चर्चा है कि जल्द ही लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से आपकी जेब ज़बरदस्त तरीके से गरम हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी ₹18,000 है, वो उछलकर सीधे ₹46,260 तक पहुंच सकती है!

क्या यह सच है? कैसे होगा यह कमाल? और कब तक मिल सकती है यह सौगात? आइए, इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं।

क्या है पूरा मामला? (8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर)

खबरों के मुताबिक, सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा सकती है (लेख में दी गई काल्पनिक तारीख 16 जनवरी 2025 के संदर्भ में, असल तारीख अलग हो सकती है)। वेतन आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को समय और महंगाई के हिसाब से रिवाइज करना।

इस पूरी बढ़ोतरी का सबसे अहम हिस्सा होता है ‘फिटमेंट फैक्टर’। यह वो जादुई नंबर या गुणांक है, जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

  • याद है 7वां वेतन आयोग? तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब था कि सैलरी में सीधे 157% का इज़ाफ़ा! इसी वजह से तब न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।

तो अब ₹18,000 से ₹46,260 कैसे?

कर्मचारी संगठन (जैसे NC-JCM) सरकार से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी कम से कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर ही लागू किया जाए। उनका तर्क है कि पुराने गणना के तरीके अब आज की महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से ठीक नहीं हैं।

  • गणित समझिए: अगर सरकार यह मांग मान लेती है और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो:

    • मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000

    • फिटमेंट फैक्टर: 2.57

    • नई न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000 x 2.57 = ₹46,260 प्रति माह!

  • इसी तरह, न्यूनतम पेंशन जो अभी ₹9,000 है, वो भी बढ़कर ₹23,130 प्रति माह हो जाएगी।

क्या कोई और भी संभावना है?

हाँ, कुछ और बातें भी चल रही हैं:

  • ज़्यादा की मांग: कुछ रिपोर्ट्स में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग का भी ज़िक्र है, जिससे सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी।

  • कम का सुझाव: वहीं, कुछ विशेषज्ञों (जैसे पूर्व वित्त सचिव) ने इसे थोड़ा ज़्यादा बताते हुए लगभग 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। अगर यह लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 होगी (यानी 92% की बढ़ोतरी)।

लेकिन कर्मचारियों की पुरज़ोर मांग कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर की है।

आखिर कब तक होगा यह सब? (संभावित समय)

रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है, जिसमें चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय होंगे।

  • ध्यान दें: आयोग बनने के बाद, उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने में समय लगता है। फिर सरकार उन सिफारिशों पर विचार करके उन्हें लागू करती है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग एक साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है।

तो, देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए आने वाला समय बड़ी उम्मीदें लेकर आ सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज़्यादा रहता है, तो सैलरी और पेंशन में वाकई ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि, अभी यह सब सिफारिशों और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसलिए, उम्मीद बनाए रखें और आधिकारिक घोषणाओं का इंतज़ार करें!