8th pay commission : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है! हाल ही में सरकार ने आपके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की थी, और अब इसी का असर आपके मकान किराया भत्ते (House Rent Allowance – HRA) पर भी दिखा है। HRA के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी में और भी इजाफा होगा।
दरअसल, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता एक खास लेवल (जैसे 50%) पर पहुँच जाता है, तो मकान किराया भत्ते की दरें भी अपने आप रिवाइज हो जाती हैं। हाल ही में महंगाई भत्ता 50% हो गया है, और इसी के चलते अब HRA की नई दरें लागू हो गई हैं।
ये नई दरें शहरों की कैटेगरी (X, Y, Z) पर निर्भर करती हैं। पहले ये दरें 27%, 18% और 9% थीं, जो अब बढ़कर क्रमशः 30%, 20% और 10% हो गई हैं।
आसान भाषा में कहें तो, X कैटेगरी में बड़े शहर जैसे मेट्रो सिटी आते हैं, Y कैटेगरी में थोड़े छोटे लेकिन महत्वपूर्ण शहर और Z कैटेगरी में बाकी छोटे शहर और ग्रामीण इलाके।
इसका सीधा मतलब है कि जिस शहर में आप काम करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से अब आपको अपनी बेसिक सैलरी का ज़्यादा प्रतिशत HRA के तौर पर मिलेगा। इससे आपकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी, जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत है।
ये नई दरें उस तारीख से ही प्रभावी मानी जाएंगी जिस तारीख से महंगाई भत्ता 50% हुआ है (यानी आमतौर पर 1 जनवरी 2024 से)। कर्मचारियों को इसका एरियर भी मिल सकता है।
कुल मिलाकर, DA और HRA दोनों में हुई बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।
