8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Central Government Employees) की एक पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण मांग (Longstanding Demand) एक बार फिर ज़ोरों पर है। यह मांग है कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) की बहाली की अवधि (Restoration Period) को 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की। कर्मचारी संगठन (Employee Unions) पिछले कई सालों से लगातार इस मुद्दे को सरकार (Government) के सामने उठा रहे हैं। हाल ही में वॉलंटरी एजेंसियों की स्थायी समिति (SCOVA – Standing Committee of Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाया गया, जिससे यह एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है।
क्या है कम्यूटेड पेंशन और बहाली का मुद्दा?
जब कोई सरकारी कर्मचारी (Government Employee) रिटायर होता है, तो उसे मासिक पेंशन (Monthly Pension) मिलती है। कर्मचारियों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी कुल पेंशन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर अधिकतम 40%) एकमुश्त राशि (Lump Sum Amount) के रूप में ले लें। इस प्रक्रिया को ‘पेंशन का कम्यूटेशन’ (Commutation of Pension) कहा जाता है। इस एकमुश्त राशि के बदले, रिटायर कर्मचारी की मासिक पेंशन (Monthly Pension) अगले 15 सालों के लिए कम कर दी जाती है। 15 साल की यह अवधि पूरी होने के बाद, उनकी मासिक पेंशन फिर से पूरी राशि पर बहाल (Restored) हो जाती है, यानी उन्हें पूरी मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
कर्मचारी संगठनों (Employee Unions) का तर्क है कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार ब्याज दरों (Interest Rates) में कटौती की जा रही है। इस बदलते वित्तीय परिदृश्य (Financial Scenario) को देखते हुए, पेंशन बहाली के लिए 15 साल की मौजूदा वसूली अवधि (Recovery Period) अब न्यायसंगत नहीं लगती। उनका कहना है कि जब यह नियम बना था, तब ब्याज दरें ऊंची थीं और सरकार को जो एकमुश्त राशि दी जाती थी, उसकी वसूली 15 साल में आर्थिक रूप से उचित थी। लेकिन अब ब्याज दरें कम होने से सरकार के लिए उस पैसे की वसूली का प्रभाव कम हो गया है, और इसलिए 15 साल की अवधि बहुत लंबी महसूस होती है। वे चाहते हैं कि यह अवधि घटाकर 12 साल कर दी जाए।
यह ध्यान देने योग्य है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (5th Central Pay Commission) ने भी इस अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की सिफारिश (Recommendation) की थी। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों (State Governments) ने भी अपने रिटायर्ड कर्मचारियों (State Government Retired Employees) के लिए पेंशन बहाली की अवधि को 12 साल तक सीमित कर दिया है। ऐसे में, केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों (Central Retired Employees) को भी केंद्र सरकार (Central Government) से यही उम्मीद है।
SCOVA की बैठक में क्या हुआ इस मुद्दे पर?
11 मार्च 2025 को हुई SCOVA की महत्वपूर्ण बैठक में, रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाया। बैठक के दौरान, वित्त विभाग (Department of Finance) के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया। उन्होंने सूचित किया कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से 12 साल करने का यह मसला, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के ‘संदर्भ की शर्तों’ (Terms of Reference – ToR) में शामिल किया जा सकता है।
इसका सीधा मतलब यह है कि इस महत्वपूर्ण मांग पर कोई भी औपचारिक और अंतिम निर्णय (Formal Decision) आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) द्वारा की जाने वाली सिफारिशों (Recommendations) के माध्यम से ही लिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के बाद, इस विषय को SCOVA की बैठक के एजेंडे (Agenda) से हटा दिया गया। अब सभी रिटायर्ड कर्मचारियों (Pensioners) और कर्मचारी संगठनों (Employee Unions) की निगाहें पूरी तरह से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसकी सिफारिशों (Recommendations) पर टिक गई हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब यह मांग इतनी प्रमुखता से उठाई गई हो। हाल ही में, नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी – JCM) की स्टाफ साइड के सचिव, श्री शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra, Secretary, Staff Side, National Council, JCM), ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था और इस पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया था।
अब आगे क्या? करोड़ों पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत?
वर्तमान स्थिति में, सभी रिटायर्ड केंद्र सरकार कर्मचारियों (Retired Central Government Employees) और उनके परिवारों की निगाहें केंद्र सरकार (Central Government) और विशेष रूप से आने वाले आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। अगर आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस मांग को स्वीकार कर लेता है और अपनी सिफारिशों (Recommendations) में इसे शामिल करता है, और केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लागू कर देती है, तो लाखों पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी।
कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) की बहाली की अवधि (Restoration Period) 15 साल से घटकर 12 साल होने का मतलब है कि पेंशनर्स को अपनी पूरी मासिक पेंशन (Full Monthly Pension) तीन साल पहले मिलनी शुरू हो जाएगी। यह उनके बुढ़ापे में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, खासकर बढ़ती महंगाई (Inflation) और स्वास्थ्य खर्चों (Healthcare Expenses) को देखते हुए।
यह देखना होगा कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस मांग पर क्या रुख अपनाता है और केंद्र सरकार इसे कब तक लागू करती है। लेकिन फिलहाल, SCOVA बैठक में मिला संकेत रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है।
