RTI अर्जियों में लापरवाही पर अब विभागों की होगी ज़िम्मेदारी, हर नागरिक को मिलेगा हर्जाना! आपका अधिकार, अब और मजबूत

RTI : सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों को उन अर्जदारों को क्षतिपूर्ति (Compensation) प्रदान करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा जिन्हें RTI अनुरोधों को संभालने में अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही या चूक (Lapses or Negligence) के कारण नुकसान हुआ है।

यह आदेश जारी करते हुए, राज्य सूचना आयुक्त डॉ. ए. अब्दुल हकीम ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई अधिकारी RTI अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, तो क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी, न कि केवल व्यक्तिगत अधिकारी की। यह आदेश अधिनियम के तहत जवाबदेही ढांचे (Accountability Framework) पर लंबे समय से प्रतीक्षित स्पष्टता प्रदान करता है।

RTI अधिनियम की धारा 2(h) का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा कि किसी भी लोक कार्यालय का प्रमुख (Head of any Public Office) ‘ सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) ‘ माना जाता है और उसे लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) नियुक्त करने का अधिकार है। हालांकि, आयोग ने स्वीकार किया कि ऐसे कार्यालय प्रमुखों के पास हमेशा अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) जैसे निलंबन या स्थानांतरण जारी करने का अधिकार नहीं हो सकता है। ये शक्तियां आमतौर पर प्रशासनिक विभाग (Administrative Department) के पास होती हैं।

इसलिए, आयोग ने यह निर्णय सुनाया कि जब किसी अधिकारी की लापरवाही या विफलता के कारण RTI अर्जदार को कठिनाई (Hardship to RTI Applicant) होती है, तो यह विभागीय मुख्यालय (Departmental Headquarters) है जिसे अधिनियम की धारा 19(8)(b) और आयोग के निर्देश के अनुसार अर्जदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि ऐसे मामलों में जहां कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना तक पहुंच में बाधा डालता है (Deliberately Obstructs Access to Information), आयोग धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश (Recommend Disciplinary Action) कर सकता है, और विभाग मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार ऐसी सिफारिशों पर कार्य करने के लिए बाध्य है।

इसके अलावा, आयोग RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जुर्माना (Fines) लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है – प्रति दिन की देरी के लिए ₹250, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 है। इस जुर्माने का भुगतान व्यक्तिगत रूप से दोषी अधिकारी (Erring Officer) द्वारा किया जाना चाहिए और सरकार के पास जमा किया जाना चाहिए।

यह निर्णय सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग रहें और RTI अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने में देरी या लापरवाही न करें।

आपके अधिकार, अब और सुरक्षित!

यह RTI अधिनियम के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला है। यह न केवल सूचना तक पहुंच को सुगम बनाएगा, बल्कि उन अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराएगा जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं। यह नागरिक सशक्तिकरण (Citizen Empowerment) और सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यदि आपको भी RTI आवेदन के संबंध में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही का सामना करना पड़ा है, तो यह आपके लिए न्याय पाने का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है।

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