Income Tax Department: आईटी Raid में क्या-क्या होता है, जानें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वो धाराएं, जो बदल देंगी गेम

Income Tax Department: देश में आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा की जाने वाली छापों (IT Raid News) और सर्वे (IT Survey) की खबरें आए दिन सुनने को मिलती ही रहती हैं। इन खबरों में अक्सर विभाग द्वारा लाखों-करोड़ों रुपये (Lakhs-Crores Seized) जब्त करने और सख्त कार्रवाई (Strict Action by IT Dept) किए जाने की बात होती है। लेकिन, ज़्यादातर लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि आयकर विभाग (Income Tax Department Raid) द्वारा छापेमारी (Raid) के दौरान वास्तव में क्या होता है, और विभाग पैसे और प्रॉपर्टी (Money and Property) के अलावा कौन से सामान (Items Confiscated by IT) को जब्त कर सकता है। यह जानना करदाताओं के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अनभिज्ञता उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।

आज इस ख़बर में हम इनकम टैक्स (Income Tax) की ओर से की जाने वाली रेड (Raid) और सर्च (Search) के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही यह भी समझेंगे कि ऐसी कार्रवाई (IT Department Action) में कौन सी धारा (IT Act Section) लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण – यदि इनकम टैक्स विभाग रेड (Income Tax Department Raid) करता है, तो टैक्सपेयर्स (Taxpayers Rights During Raid) के क्या अधिकार (Taxpayer Rights) हैं।

एक्सपर्ट ने बताया रेड में क्या होता है जब्त (Experts Explain What is Confiscated in an IT Raid):

आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा की जाने वाली रेड (IT Raid) के मामले में एक्सपर्ट और अधिवक्ता डॉ. राकेश गुप्ता (सीए) (Dr. Rakesh Gupta – CA and Advocate) का कहना है कि, सर्च या रेड (Search or Raid) के दौरान अगर कोई सामग्री या दस्तावेज़ रेड से जुड़ा है (Material Related to Raid), जो अघोषित आय (Undisclosed Income) या टैक्स चोरी (Tax Evasion) का सबूत हो, तो विभाग उस चीज़ को मांग सकता है और जब्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह सामग्री रेड (Not Relevant Material) के लिए ज़रूरी नहीं है या अघोषित संपत्ति से संबंधित नहीं है, तो उसकी सिर्फ कॉपी (Only Copy Can Be Taken) की जा सकती है, लेकिन उसे जब्त नहीं किया जा सकता है।

इस तरह से, आयकर विभाग (IT Dept Has No Blanket Power) के अधिकारियों को ब्लैंकेट मैनर (असीमित) या ओमनिबस मैनर (व्यापक तरीके) में सबकुछ जब्त करने (No Omnibus Right to Confiscate) का अधिकार नहीं है। डॉ. गुप्ता का कहना है कि आयकर विभाग के अधिकारी इसके लिए ज़बरदस्ती (No Coercion by IT Officers) नहीं कर सकते हैं। रेड में उन्हें एक-एक डॉक्यूमेंट (Verify Each Document) को वैरीफाई (सत्यापित) करना चाहिए, और उसके बाद ही उसे अपने कब्जे में (Take Possession After Verification) लेना चाहिए।

रेड के दौरान मोबाइल से निकाल सकते हैं डेटा? (Can Data Be Taken from Mobile Phone During Raid?):

डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department Raid Rules) के अधिकारी रेड के दौरान मोबाइल के पूरे डेटा (Entire Mobile Data Cannot Be Copied) को सीधे तौर पर कॉपी नहीं कर सकते हैं; उनके पास ऐसा करने का असीमित अधिकार नहीं है। उन्हें पहले यह तय करना होगा कि वह डेटा विशेष रूप से जांच से संबंधित (Relevant to Investigation) है या नहीं। मोबाइल फोन ‘बुक्स ऑफ अकाउंट’ (Books of Account) नहीं हैं। यह एक इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट (Electronic Document) है, और यदि वह सर्वे या सब्जेक्ट (Survey or Subject Related) से संबंधित है, तो भी उसे पूरी तरह से कॉपी (Not Fully Copied) नहीं किया जाएगा। अधिकारी किसी की प्राइवेसी (Privacy Violation) को भंग नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, जांच से संबंधित विशिष्ट डेटा को कॉपी करने के अधिकार उनके पास होते हैं।

इस समय के बाद नहीं हो सकता सर्वे (Survey Cannot Happen After This Time):

एक्सपर्ट सर्वेश कुमार बाजपेयी (सीए) (Sarvesh Kumar Bajpai – CA) का कहना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department Rules) के अधिकारी सर्वे (IT Survey Rules) केवल सुबह से शाम (During Day Hours Only) के बीच ही कर सकते हैं। सूर्यास्त (Sunset) होने के बाद, कारोबारी (Business Owner) सर्वे को बंद करा सकता है। ऐसी स्थिति में, आयकर विभाग के अधिकारी सभी डॉक्यूमेंट (Documents Will Be Seized) को सीज़ (जब्त) करके जाएंगे और अगले दिन वापस आकर सर्वे की कार्रवाई (Survey Action to Resume Next Day) को आगे बढ़ाएंगे।

हालांकि, रेड और सर्च (Raid and Search Rules) के मामले में ऐसा नहीं होता है। रेड और सर्च (Raid and Search No Time Limit) कभी भी की जा सकती है, इसका कोई तय समय (No Fixed Time) नहीं होता है, यानी रात में भी छापा पड़ सकता है।

क्या रेड के दौरान मोबाइल फोन से लिया जा सकता है पूरा डेटा? (Can Full Data Be Taken from Mobile Phone During Raid?):

सीए बाजपेयी (CA Bajpai’s Opinion) का कहना है कि आयकर विभाग (Income Tax Rules) द्वारा की गई कार्रवाई (IT Dept Action) के दौरान कंप्यूटर (Computer Data) या मोबाइल (Mobile Data) से जांच से संबंधित डेटा (Data Relevant to Investigation) लिया जा सकता है। आजकल फोन का उपयोग सबसे ज़्यादा (Phone Use Highest) होता है और ज़्यादातर लोग अपना डेटा फोन (Most Data on Phone) में ही रखते हैं। सर्च (Search Operations) के दौरान तो सभी डिवाइस (All Devices Data) का डेटा लिया जा सकता है, लेकिन सर्वे (Survey Data Collection) में इसे पूरी तरह (Not Completely Done in Survey) से नहीं किया जा सकता। यदि कारोबारी यह साबित (Prove Personal Phone) कर देता है कि फोन उसके कारोबार से (Not Connected to Business) नहीं जुड़ा है और वह पर्सनल फोन (Personal Phone) है, तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम 1961: छापे की शक्तियां (Income Tax Act 1961: Powers of Raid):

आयकर विभाग (Income Tax Department Powers) किसी भी सर्वे, रेड आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धाराओं के तहत (Under Sections of IT Act 1961) ही करता है। यह एक्ट कर योग्य आय (Taxable Income), कर देयता (Tax Liability), अपील (Appeals), दंड (Penalties) और अभियोजन (Prosecutions) तय करने में मददगार साबित होता है। इसी एक्ट में आयकर विभाग के अधिकारियों को यह शक्ति (Powers of IT Officers) मिली होती है कि वह रेड (Income Tax Raid) या सर्च के दौरान टैक्सपेयर्स (Taxpayers’ Assets) की किन चीजों को जब्त कर (What Can Be Confiscated) सकते हैं और सख्त कार्रवाई (Strict Action) कर सकते हैं। इस प्रावधान में समय-समय पर (Provision Amended Periodically) बदलाव किया जाता है।

• धारा 132 (Section 132 of IT Act): यह धारा संबंधित अधिकारियों को सर्च (Search Right) या रेड का अधिकार (Raid Right) प्रदान करती है। इस धारा के तहत इनकम टैक्स विभाग (IT Department Raid Powers) के अधिकारी किसी दफ्तर (Office), प्रतिष्ठान (Establishment) या परिसर (Premises) में छापेमारी कर तलाशी (Conduct Search) ले सकते हैं। यही धारा अधिकारियों को मामले संबंधित पैसे (Money), संपत्ति (Property) और डॉक्यूमेंट (Documents) को जब्त करने (Confiscate) का अधिकार देती है।
• धारा 133 (Section 133 of IT Act): आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में धारा 133(6) (Section 133(6)) मूल्यांकन अधिकारियों (Assessment Officers) को जांच की शक्ति (Power to Inquire) प्रदान करती है। इस धारा के तहत अधिकारी पूछताछ (Can Ask Questions) कर सकते हैं और यह सबूत भी (Demand Proof of Income) मांगा जा सकता है कि पैसों को कहाँ से अर्जित किया गया है (Source of Funds)। वहीं इस अधिनियम की धारा 133A (Section 133A) संबंधित अधिकारियों को तलाशी (Power to Survey/Inspect) की शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत वह अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आने वाले किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति के कब्जे वाले किसी भी जगह पर जाने (Right to Enter Any Place) का अधिकार रखता है।

किन लोगों पर होती है कार्रवाई? (Who Are Targeted for IT Raids?):

आयकर विभाग (Income Tax Department Role) देश के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के तहत काम करता है। आयकर विभाग (Income Tax News) देश में होने वाली हर लेन-देन (Every Transaction is Monitored) पर पैनी नज़र रखता है। विभाग उन लोगों पर कार्रवाई करता है (IT Dept Targets), जो टैक्स नहीं भरते (Non-filers of Tax)। मतलब, जो लोग अपनी कमाई का सही ब्योरा नहीं देते (Do Not Disclose True Income) हैं और जिन लोगों पर टैक्स चोरी (Tax Evasion) और काला धन (Black Money) छिपा (Hiding Black Money) होने का शक होता है। जब आयकर विभाग को ऐसी कोई पक्की सूचना (Solid Information on Tax Evasion) मिलती है, तो ऐसे मामले में इनकम टैक्स विभाग अपनी टीम के साथ (IT Dept Team Action) कार्रवाई करता है।

छुपकर की जाती है रेड? (Are Raids Conducted Secretly?):

आयकर विभाग जब किसी व्यक्ति के घर, दफ्तर या किसी परिसर में रेड (IT Raid Planning) करने का प्लान तैयार करता है, तो अधिकारियों की यह कोशिश रहती है कि बिना किसी को कोई बात की खबर (Without Prior Information) हुए अचानक छापेमारी (Sudden Raid) की जाए, ताकि उन्हें संभलने का मौका (No Chance to Conceal Evidence) न मिले। आयकर विभाग की टीम रेड (Income Tax Raid Rule) के दौरान तलाशी करने का वारंट (Search Warrant) साथ लेकर आती है, जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इनकम टैक्स विभाग कभी भी रेड (Raid Can Happen Anytime) कर सकता है। इस दौरान टीम के साथ पुलिस (Police Presence during Raid) भी होती है, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई दिक्कत (No Obstruction) ना हो। कई बार तो छापे के दौरान भारी पुलिस बल (Heavy Police Force) भी बुलाया जाता है, खासकर जब प्रतिरोध की आशंका हो।

रेड करते ही सबसे पहले क्या काम होता है? (First Action During an IT Raid?):

जब आयकर विभाग की टीम किसी व्यक्ति के ठिकानों पर रेड (Income Tax Raid News) करती है, तो सबसे पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन (Mobile Phone Seizure in IT Raid) को जब्त (Seized) किया जाता है। इसके तुरंत बाद, घर के सभी दरवाजे (Doors Closed) बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कार्रवाई के दौरान न तो कोई घर से बाहर जा सके और न ही कोई अंदर आ सके, जिससे सबूतों को नष्ट करने या जानकारी को बाहर जाने से रोका जा सके। आयकर विभाग की टीम में महिला अधिकारी (Lady IT Officers) और कर्मचारी (Female Employees) दोनों ही शामिल होते हैं, ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर मौके पर मौजूद महिलाओं (Search of Ladies on Spot) की तलाशी (Search) ले सकें।

डॉक्यूमेंट्स की जांच (Document Verification) और जब्ती के नियम (Confiscation Rules):

आयकर विभाग (Income Tax Raid Rule) की छापेमारी में वहां मौजूद कैश (Cash Found), गहने (Jewellery Found) और कीमती सामान (Valuables Found) का पूरा लेखा-जोखा (Inventory Taken) और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट (Document Verification) की जांच-पड़ताल (Scrutiny) की जाती है। इसके अलावा, विभाग के अधिकारी उस सामान से जुड़े कागजात (Papers Related to Item) अपने साथ ले जा सकते हैं।

• जब्ती का नियम (Rules for Confiscation): यदि रेड किसी दुकान (Shop) या शोरूम (Showroom) पर की जा रही है, तो वहाँ बेचने के लिए रखे सामान (Items for Sale Not Confiscated) को अधिकारी जब्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन, आयकर विभाग के अधिकारी उस सामान की खरीद के डॉक्यूमेंट (Purchase Documents of Goods) मांग सकते हैं और उस सामान से जुड़े डॉक्यूमेंट को जब्त कर (Confiscate Related Documents) सकते हैं। यदि रेड के दौरान व्यक्ति के पास उस सामान के पूरे कागजात (Complete Documents for Item) होते हैं और वे सही हैं (Documents Are Valid), तो अधिकारी उस कीमती सामान को जब्त नहीं कर (Valuable Item Not Confiscated) सकते।

जब्त किए गए पैसे का क्या होता है? (What Happens to Confiscated Money?):

रेड के दौरान अगर अघोषित पैसा (Undisclosed Cash) या गहने आदि मिलते हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब (No Account of Money) या कोई दस्तावेज़ (No Documents for Valuables) संबंधित व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो आयकर विभाग की टीम उसे जब्त (IT Team Can Confiscate) कर सकती है। पैसे को जब्त करने के बाद बैंक खाते में जमा (Money Deposited in Bank Account) किया जाता है, और फिर सरकारी अकाउंट (Government Account) में जमा किया जाता है।

सीक्रेट कोड (Secret Codes) और अवरोध नहीं (No Obstruction Allowed):

आयकर विभाग की कार्रवाई (IT Department Action) के दौरान गोपनीयता (Confidentiality) बनाए रखने के लिए सीक्रेट कोड (Secret Codes Used) भी प्रयोग किए जाते हैं। आयकर विभाग (IT Department) इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी गुप्त जानकारी (Secret Information Leakage) लीक न हो जाए। इसके लिए, आयकर विभाग कार्रवाई के दौरान भी इन सीक्रेट वर्ड्स (Secret Words in Raid) का इस्तेमाल करता है। छापेमारी की कार्रवाई (Raid Execution) को सफलतापूर्वक अंजाम (Successfully Executing Raid) देने के लिए आयकर विभाग के अधिकारी यह सब प्लानिंग (Proper Planning) करके करते हैं।

• अवरोध नहीं बन सकते (Cannot Obstruct): आयकर विभाग की छापेमारी (IT Raid) के दौरान वहाँ मौजूद या कोई बाहरी व्यक्ति (No External Interference) काम में बाधा (Cannot Create Obstruction) नहीं बन सकता है। आयकर विभाग के अधिकारियों (IT Officers) का कोई विरोध (Cannot Resist) नहीं कर सकते हैं। विरोध करने वाले पर कार्रवाई (Action for Resistance) का प्रावधान है।
• वहीं, यदि विभाग के अधिकारी मौजूद लोगों (People Present During Raid) से उनके रिश्ते (Relationships), कागजात (Documents), और लॉकर की चाबी (Locker Keys) के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें सही जानकारी (Must Provide Information) देनी होगी।

सबूत नष्ट नहीं किए जा सकते (Evidence Cannot Be Destroyed):

जब आयकर विभाग की रेड (Income Tax Raid) होती है, तो इस दौरान उक्त जगह पर मौजूद व्यक्ति किसी भी सबूत (Cannot Destroy Evidence) को नष्ट नहीं कर सकता है। न किसी भी दस्तावेज़ (Cannot Tear Documents) को फाड़ सकते हैं, न किसी डेटा को (Cannot Destroy Data) नष्ट कर सकते हैं। अधिकारियों को कार्रवाई में किसी सवाल का जवाब (Must Answer Questions) चाहिए तो मौजूद व्यक्ति को जवाब देना होगा। बात न मानने (Non-Compliance) पर कड़ी कार्रवाई (Strict Action for Non-Compliance) की जा सकती है।

टैक्सपेयर के अधिकार (Taxpayer’s Rights During Raid):

आयकर विभाग (Income Tax) की ओर से रेड डाली जाती है, तो टैक्सपेयर (Taxpayer Rights) के भी कुछ अधिकार (Legal Rights) होते हैं:

• सर्च वारंट और आईडी कार्ड (Search Warrant and ID Card): टैक्सपेयर छापा (Raid) करने वाले अधिकारियों (IT Officers) से सर्च वारंट (Search Warrant) और उनके आईडी कार्ड (ID Card) को दिखाने की मांग कर सकता है।
• गवाहों को बुलाना (Call Witnesses): इस दौरान व्यक्ति किन्हीं दो सम्मानित नागरिकों (Two Respectable Witnesses) को जांच (Search) के दौरान गवाह (Witness) के तौर पर बुला सकता है।
• मेडिकल सहायता (Medical Aid): यदि किसी सदस्य को बीमारी (Illness During Raid) आदि हो, तो डॉक्टर बुलाए (Doctor Can Be Called) जा सकते हैं।

घरवालों के अधिकार (Rights of Family Members):

• बच्चों के स्कूल जाने की अनुमति (Children to School): आयकर के छापे के दौरान अगर घर के किसी बच्चे (Child Going to School) को स्कूल जाना है, तो उसके बैग की तलाशी (Bag Search) के बाद उसे स्कूल जाने से (Cannot Stop Child from School) नहीं रोका जा सकता है।
• खाने की अनुमति (Allow Food): इसी प्रकार, किसी को खाना खाने (Cannot Deny Food) से वंचित नहीं रखा जा सकता है।
• कॉपी प्राप्त करने का अधिकार (Right to Get Copy): कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद, टैक्सपेयर्स को कार्रवाई से संबंधित जब्त किए गए सामान की सूची (Copy of Confiscation List) और दस्तावेजों (Documents Copy) की एक कॉपी (Right to Get Copy) पाने का अधिकार होता है।

ताले और दीवार तोड़ने की छूट (Power to Break Locks and Walls):

आयकर विभाग (Income Tax Department Powers) अपनी कार्रवाई के दौरान सहयोग न (Non-cooperation) करने पर ताले (Locks Can Be Broken) तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर उन्हें शक (Suspicion) होता है तो ज़मीन का फर्श (Floor Can Be Broken) हो या दीवार (Wall Can Be Broken), जांच के लिए उनको तोड़ा (Break for Investigation) जा सकता है। स्कैनिंग व्हील मशीन (Scanning Wheel Machine) का प्रयोग (Used for Investigation) भी होता है जो छुपी हुई चीज़ों का पता लगाने में मदद करती है।