DA Hike: DA में होगा 4% तक का महा-उछाल, सैलरी स्लिप में आएंगे ‘अतिरिक्त’ ₹2884 ज़्यादा, जानें पूरा गणित

DA Hike: देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनधारकों (Pensioners) के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में पिछली छमाही (Previous Half) के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ोतरी (Bigger Increase in DA) की जाएगी, और यह वृद्धि 4 प्रतिशत (4% DA Hike) तक जा सकती है! यदि ऐसा होता है, तो यह जुलाई से दिसंबर 2025 की छमाही (DA for July-December 2025) के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि (Significant Increase) होगी। इस पर अंतिम फ़ैसला अगले महीने (Final Decision Next Month) यानी सितंबर 2025 तक लिया जाएगा, और उसी महीने के पहले सप्ताह में इसकी औपचारिक घोषणा (Announcement in First Week of September) होने की उम्मीद है।

कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता? आंकड़े दे रहे हैं संकेत! (How Much Will DA Be? Data Points the Way!):

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index for Industrial Workers – AICPI-IW) के नवीनतम आंकड़ों ने डीए (DA Hike Prediction) में होने वाली इस बड़ी वृद्धि की उम्मीद को मजबूत किया है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक के AICPI-IW आंकड़ों (AICPI-IW January to April 2025) के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA Calculation Update) बढ़कर 57.47% (DA Reaches 57.47%) हो गया है। इस गणना के आधार पर, यह प्रबल उम्मीद है कि 2025 की दूसरी छमाही में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA for Employees) में तीन प्रतिशत से ज़्यादा की (More Than 3% Hike) बढ़ोतरी की जा सकती है।

यदि ये आंकड़े वास्तविक वृद्धि में बदलते हैं, तो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में सीधे तीन प्रतिशत (Direct 3% DA Increase) या, जैसा कि कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, चार प्रतिशत (4% Increase Claimed by Reports) तक का इजाफा होगा। यदि यह तीन प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो डीए बढ़कर 58 प्रतिशत (DA Reaches 58%) तक पहुंच जाएगा (55%+3%=58%)। चूंकि अभी दूसरी छमाही के लिए अंतिम ऐलान (Final Announcement for Second Half) में दो महीने का समय है, लिहाजा सरकार इन महीनों (मई और जून) के आंकड़े भी अंतिम गणना में शामिल (May and June CPI-IW to be Included) कर सकती है, जो अंतिम प्रतिशत (Final DA Percentage) को निर्धारित करेगा। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि (Central Government Employee Salary Hike) पर बड़ा असर डालेगा।

मंत्रिमंडल की मंजूरी और घोषणा की प्रक्रिया (Cabinet Approval and Announcement Process):

सेंट्रल इम्प्लॉईज़ (Central Employees DA Revision) के डीए रिवीजन (DA Revision) को अगले महीने यानी जुलाई महीने (DA Revision Fixed for July) में ही तय माना जा रहा है। हालांकि, ट्रेंड (Trend of DA Announcement) के मुताबिक, इसकी औपचारिक घोषणा और वास्तविक भुगतान (Actual Payment of DA) सितंबर या अक्टूबर तक (DA Announcement Till Sep-Oct) आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वित्त विभाग (Finance Department) के पास CPI-IW के जुलाई के आंकड़े (July CPI-IW Data) अंतिम सप्ताह तक (Late July Data Arrival) आते हैं। विभाग के भीतर आंकड़ों (Data Discussion within Department) को लेकर गहन चर्चा होगी और उसके बाद ही इन आंकड़ों को मंत्रिमंडल (Cabinet Approval for DA Hike) की मंजूरी (Approval of Cabinet) के लिए भेजा जाएगा। अंतिम घोषणा (Official Announcement) होने के बाद, ऐलान वाले महीने से ही बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के खातों में (DA in Bank Accounts from Announcement Month) आना शुरू हो जाएगा, जबकि शेष महीनों का एरियर्स (DA Arrears Payment) का भुगतान (Payment of Arrears) किया जाएगा।

आठवें वेतनमान का इंतज़ार (Waiting for 8th Pay Commission):

जानकारी के लिए बता दें कि, सरकारों द्वारा हर छह महीने (DA Declaration Every Six Months) में, यानी साल में दो बार (Twice a Year DA), महंगाई भत्ते की घोषणा की जाती है। पहली घोषणा जनवरी (First DA in January) में होती है, जिसका भुगतान मार्च-अप्रैल से शुरू होता है। दूसरी बार भत्तों में वृद्धि जुलाई (Second DA in July) में की जाती है। हालांकि, सैलरी (Salary Hike) और पेंशन (Pension Hike) में यह बढ़ोतरी आमतौर पर दो-तीन महीने की देरी के बाद (2-3 Month Delay in Implementation) लागू होती है, जिससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करना पड़ता है।

इस बीच के अंतर की राशि एरियर्स के तौर पर (Arrears Payment) दी जाती है, जिससे उन्हें कोई वित्तीय नुकसान (No Financial Loss to Employees) न हो। डीए से जुड़े एक अन्य नियम के मुताबिक (DA Rule after 50% Threshold), हर बढ़ोतरी 50 प्रतिशत (DA Reaches 50%) पर पहुँचने के बाद डीए को ‘मर्ज’ कर नया बेसिक वेतन (DA Merger for New Basic Pay) तय कर दिया जाता है, लेकिन 50 प्रतिशत होने पर इसे (जनवरी 2025 में जब 55% हुआ) इसे मर्ज नहीं किया गया था। यह आशा की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर डीए को शून्य (DA to be Zeroed out) किया जाएगा और इसे मूल वेतन में पूरी तरह से मर्ज (Merger into Basic Pay with 8th CPC) कर दिया जाएगा। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य (Financial Future of Central Employees) और वेतनमान को पूरी तरह से बदल देगा।