by 8th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी और पेंशन में बंपर इजाफा होगा, उनके लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
हर 10 साल में क्यों बनता है नया वेतन आयोग?
जैसा कि आप जानते हैं, सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन को समय के हिसाब से बदलने के लिए एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके आधार पर ही अभी आपको सैलरी मिल रही है। इसी हिसाब से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 में 10 साल पूरे कर लेगा, और तभी से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद थी।
कहाँ फंसा है पेंच? क्यों हो सकती है देरी?
खबरों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भले ही सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसके गठन की बात कही हो, लेकिन अब तक आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बिना आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता।
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वित्त मंत्री ने भी माना: मार्च 2025 में लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह माना था कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि आयोग के काम करने की शर्तें (Terms of Reference – ToR) और रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है।
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रिपोर्ट आने में लगेगा समय: वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल का अनुमान है कि अगर आयोग मार्च 2025 में पूरी तरह काम करना शुरू भी कर देता है, तो भी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम मार्च 2026 तक का समय लग सकता है, और इसमें एक साल की देरी भी हो सकती है।
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बजट में प्रावधान नहीं: इस देरी का एक और संकेत यह है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए कोई खास फंड आवंटित नहीं किया है।
क्यों लगता है वेतन आयोग में इतना समय?
यह पहली बार नहीं है जब वेतन आयोग में समय लग रहा है। 7वें वेतन आयोग को भी अपनी रिपोर्ट देने में गठन के बाद 18 महीने लग गए थे। इसकी वजह यह है कि आयोग को देश भर के सभी मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन से मिलकर उनकी राय लेनी होती है, डेटा इकट्ठा करना होता है और फिर गहन विचार-विमर्श के बाद सिफारिशें तैयार करनी होती हैं। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है।
तो क्या 2026 में नहीं बढ़ेगी सैलरी?
मौजूदा हालात और अधिकारियों के बयानों से तो यही लग रहा है कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी होना मुश्किल है। रिपोर्ट आने और फिर उसे सरकार द्वारा मंजूर कर लागू करने में और भी वक्त लग सकता है। इसका मतलब है कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी और पेंशन में वृद्धि के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
यह खबर निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक झटके की तरह है, जो महंगाई के इस दौर में सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि आयोग का गठन कब तक पूरा होता है और सरकार इस प्रक्रिया में कितनी तेजी लाती है।
